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Monday, 6 March 2017

UP: BJP में अब CM के लिए बन रही है लिस्ट, ये नेता सबसे आगे

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजों को लेकर लगातार आश्वस्त नजर आ रही है. आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा कर रही है.

सीएम की खोज शुरू
'मेल टुडे' के अनुसार जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि एक विश्वसनीय और राजनीतिक रूप से सही मुख्यमंत्री ढूंढने की पहल शुरू हो चुकी है. हालांकि पार्टी हर संभव स्थिति के बारे में सोच रही है और किसी भी हालात के लिए खाका तैयार है.
केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में जिन नेताओं के नाम हो सकते हैं, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य का नाम सरप्राइज के रूप में सामने आ सकता है.

पहली बार बजट का हिस्सा बनी एसवाइएल, हजार करोड़ के खर्च के लिए भी सरकार तैयार

Publish Date:Mon, 06 Mar 2017 07:03 PM (IST) | Updated Date:Mon, 06 Mar 2017 07:24 PM (IST)

पहली बार बजट का हिस्सा बनी एसवाइएल, हजार करोड़ के खर्च के लिए भी सरकार तैयारपहली बार बजट का हिस्सा बनी एसवाइएल, हजार करोड़ के खर्च के लिए भी सरकार तैयार
वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार एसवाईएल नहर को पूरा करवाने और रावी-ब्यास के यथोचित हिस्से का पानी लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पहली बार बहुचर्चित एसवाईएल नहर को बजट का हिस्सा बनाया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार एसवाईएल नहर को पूरा करवाने और रावी-ब्यास के यथोचित हिस्से का पानी लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

कैप्टन के मुताबिक राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई, जो गत 12 वर्षों से अधिक समय से लंबित थी। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पंजाब वर्ष 2002/2004 के फैसले को रद्द और 31 दिसंबर 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता। पंजाब में एसवाईएल नहर के शेष भाग को शीघ्र पूरा करवाने और प्रदेश के लोगों को चिरलंबित न्याय दिलवाना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा ने 28 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति को उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए ज्ञापन दिया है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2017 को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा 30 नवंबर 2016 को पारित अंतरिम आदेश, आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने एसवाईएल का पानी मुहैया करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अगर सरकार को एसवाईएल नहर बनवाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो सरकार इसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं।
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